सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5 दिवसीय कामकाज पर बैंक अवकाश का निर्णय जल्द, सरकार का कहना है कि आईबीए ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अवकाश: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ा पिज्जा मिलने वाली है। केंद्र सरकार सभी शनिवार को पदों पर छुट्टी की घोषणा करने का निर्णय ले सकती है। देश के सरकारी बैंकों की बैंकों में भारतीय बैंक एसोसिएशन ने सरकारी बैंकों में सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव ही रद्द कर दिया है। ये जानकारी खुद सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दी है।

5 डे वर्किंग वीक का अनोखा प्रस्ताव

सामुदायिक समाजवादी सुमित्रा बाल्मिक ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या बैंक यूनियनों या आरबीआई की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में पांच दिनों की नौकरी की मांग को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है? और क्या सरकार इसे लागू करने जा रही है? इस प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री एलिजाबेथ भागवत कराड ने सदन को अपने लिखित उत्तर में कहा, जी हां, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि 28 अगस्त 2015 को बैंकों और बैंक यूनियनों के बीच एकमुश्त के तहत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पदों पर छुट्टी की घोषणा करने का निर्णय लिया गया था।

वेतन के साथ शनिवार की छुट्टी की छूट

ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी के साथ बैंकों में 5 दिनों के कार्य के फैसले पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। जिसके बाद महीने के सभी शनिवार को पदों पर अवकाश रहेगा। बैंक यूनियनों और एनबीएस के बीच वेतन पैकेज को लेकर सेंट लेकर 12वें समूह को लेकर चल रही बातचीत अपने आखिरी दौर में है। वेतन में पैकेज के साथ ही 5 दिन की वर्किंग और शनिवार की छुट्टी की घोषणा भी साथ में हो सकती है।

8.50 लाख कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का इंतजार

सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का अंतिम वेतन एग्रीमेंट एक नवंबर 2022 तक समाप्त हो चुका है। और उनकी बात से ही वेतन पैकेज पर सहमति बनाने के लिए यूनियनों और बोर्ड सदस्यों के बीच बातचीत चल रही है। देश में 8.50 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी एलपीजी एलपीजी का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार चुनावसबसे पहले हर हाल में वेतन में पैकेज पर निर्णय देखना चाहता है।

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