संसदीय समिति ने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरियों पर जीएसटी में कटौती करने को कहा, धारा 80ईईबी के तहत प्रावधान बढ़ाया

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी: इलेक्ट्रिक वाहनों को भारी उद्योग मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने लिथियम ऑयन बैटरी (लिथियम-आयन बैटरी) पर सीमेंट (वस्तु एवं सेवा कर) के लिए प्रस्तावित किया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम हो सके। कमिटी ने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक निर्माताओं के लिए भी एक लघु कंपनी बनाई है, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्लास्टर के कास्ट और फिल्मांकन के लिए एक अच्छा प्रस्ताव पेश करती है, ताकि इसकी बैठक को बढ़ाने में मदद मिल सके।

अनफ़ोर्ड लेबल में विद्युत सर्किट है

सरकार पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल पर जोड दे रही है, लेकिन प्लास्टिक वाले प्लास्टिक के प्लांट के इलेक्ट्रिकल उपकरण उसे आम लोगों के लिए अनअफॉर्ड डीज़ल बना रहे हैं। बैलगाड़ियों के टुकड़े टुकड़े इलेक्ट्रानिक स्ट्रेंथ वाली अत्यंत स्क्रैच होती है। इलेक्ट्रिक ट्रकों में प्रयुक्त बैटरी वाला पैक कुल गाड़ी की लागत 40 -45 प्रतिशत बनती है। यही कारण है कि कमिटी ने संस्थापक के मित्र की लीथियम ऑयन बैटरी रखी है।

ईवी लोन पर मिले टैक्स छूट

संसदीय समिति के कर्मचारी तिरुचि शिवा की लोधी रोड वाली समिति ने सरकार को इलेक्ट्रिक सामान के लिए 1.5 लाख रुपये तक के लोन पर आयकर एक्स 1961 में सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स छूट का भुगतान करने की सलाह दी है। 80EEB के नियमों के तहत 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक गाड़ी छूट के लिए लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ दिया गया था। संसदीय समिति ने 31 मार्च 2025 तक लोन के ब्याज भुगतान पर कर छूट के लिए 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की छूट बढ़ाने का आग्रह किया है।

फेम-2 के तहत मिले प्रमोशन

सोसाइटी ने प्रसिद्धि – 2 (इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण) को 3 साल तक बढ़ाया है। समिनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक सामान के तहत फेम-2 के अंडर वेक्सीन इलेक्ट्रानिक को पहले सपोर्ट करने की सलाह दी गई थी। लेकिन इलेक्ट्रिक रिटेल को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 को 3 साल के लिए एक्सटेंड करने के साथ-साथ इसके सेगमेंट को भी बढ़ावा देना चाहिए। कमिटी ने कहा कि पहले सरकार ने 55,000 ई-4 बम्स को फेम-2 के लिए समर्थन देने का लक्ष्य रखा था, जिसे कम करके 11,000 कर दिया गया था. कमिटी ने फेम-2 के तहत मोटरसाइकल की कीमत और बैटरी की कीमत के साथ केपसिटी के आधार पर प्राइवेट ई-4 बेजर्स को भी सपोर्ट करने की सलाह दी है।

ई-2 व्हीलर्स को भी सहयोग करें सरकार

संसदीय समिति ने कहा कि, 1 जून 2023 से ई-2 व्हीलर्स की बिक्री पर छूट में कमी का असर पड़ा है। कमेटी ने इलेक्ट्रिक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार से फिर से मंजूरी के प्रस्ताव को जारी रखने को कहा है। कमिटी ने ई-क्वाड्राइसिकिल को भी फेम-2 के तहत आमे की बात कही है, जिससे देश में रोजगार के मौके के साथ ही कार्बन असंतुलन में मदद मिल सके। जो आकार में तीन पहिया वाहनों के समान होते हैं उनमें चार टायर होते हैं जिनमें कार की तरह का कवर होता है।

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