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पुरानी पेंशन योजना: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने राज्य को चेतावनी दी है कि वह पुरानी पेंशन पेंशन (पुरानी पेंशन योजना) को बहाल करने के बारे में जानकारी दे। इससे उनका खर्च कई गुना उदारता के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में नई पेंशन स्कीम (नई पेंशन योजना) की जगह पुरानी पेंशन स्कीमों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सामूहिकता को स्मारक वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सरकारी पासपोर्ट के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगा।
कुछ राज्यों में लागू हुई OPS, कुछ में चल रहा विचार
हाल ही में कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक में भी ओपीएस कंपनी की चर्चा चल रही है। रिजर्व बैंक ने राज्य को सलाह दी है कि वह न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) जारी करे। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट ‘स्टेट फाइनेंस: 2023-24 के बजट का एक अध्ययन’ (राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का एक अध्ययन) जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सभी राज्य अमेरिका फिर से बाजार में उतर जाएं तो लगभग वित्तीय दबाव में आ जाएं। 4.5 गुना तक बढ़ोतरी. ओ के पास्स पर बुरा असर। इस पर होने वाला अतिरिक्त खर्च का भार 2060 प्रतिशत तक 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
विकास कार्य के लिए पैसा नहीं मिलेगा
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, ओ.पी.एस. अन्य राज्यों पर भी इस बारे में विचार करने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्यों पर वित्तीय पूल और विकास पर खर्च में कमी आएगी। आरबीआई ने कहा कि ओ.पी.एस. पीछे जाने वाला कदम है। इससे पिछले सुधारों से मिला लाभ समाप्त हो जाएगा। इससे आने वाली वास्तुशिल्प को नुकसान की संभावना का भी पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओपीएस के आखिरी खिलाड़ी 2040 की शुरुआत में हारेंगे और उन्हें 2060 तक पेंशन जारी रहेगी।
राजस्व राजस्व, लोक अभिलेखन प्रॉमिस न करें – आरबीआई
अगले साल देश में आम चुनाव हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोक स्केलवन वादों की लागत बढ़ाने के बजाय राजस्व में कटौती करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्यों की कमाई में गिरावट के बारे में बताया गया है। राज्यों को टिकट, स्टाम्प कूपन, अवैध खनन पर रोक, टैक्स वर्गीकरण में वृद्धि, टैक्स चोरी पर रोक पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी, एक्साइज और ऑटोमोबाइल पर लीज वाले टैक्स को रिन्यू करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका राजस्व बढ़ता रहे।
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