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संसद में विमानन मंत्री: संसद का शीतकालीन सत्र आज से राजधानी दिल्ली की नई संसद भवन में शुरू हो गया. शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मिशाल मिशाल ने कई सवालों के जवाब दिए और भवन मंत्रालय के कुछ अधिसूचना अधिसूचना जारी की। इनमें से कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट से जुड़े प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

उड़ान योजना के तहत 1.30 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की-रिश्तेदार यात्रा की

ज्येत्योतिराडिया के समुद्र तट से सटे राज्य में अब तक 1.30 लाख यात्रियों ने हवाई जहाज से यात्रा की है। साल 2030 तक देश में हवाई यात्रियों की संख्या कुल 42 करोड़ होने का अनुमान है। उड़ान को लक्ष्य कम बजट में हवाई यात्रा का लाभ देना था जिस पर स्कॉय कैरी उतर रही है।

प्रश्नकाल में दी गयी जानकारी

ज्योयोतिराडी संतृप्त ने घर में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि, “केंद्र सरकार की उड़ान के तहत देश के 1.30 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की है। ऐसे लोगों ने कभी उड़ान में यात्रा के बारे में भी नहीं सोचा होगा, हवाई यात्रा करने का अवसर फ़्लाइट स्क्यॉक ने चूसा है।”

क्या है फ़्लाइट स्काइप

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना (उड़े देश का नागरिक) की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी। सबसे पहले इसे 10 क्लासिक्स के लिए शुरू किया गया था। स्कॉच का उद्देश्य परियोजना के क्षेत्र को कवर करना और हवाई नेटवर्क से जुड़ना है। साथ ही छोटे शहरों से लेकर मोटरसाइकिल तक भी है। इस योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डों को विकसित करने का लक्ष्य है और अगले साल 8 साल पूरे होंगे। उड़ान के लागू होने के बाद देश के हवाई मानचित्र पर 76 नए हवाई अड्डे शामिल हो गए हैं। हवाई यात्रा के तहत हवाई यात्रियों के साथ-साथ लोगों का समय बचाने का भी लक्ष्य है। देश की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के क्षेत्रीय संपर्क योजना को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से जाना जाता है।

इंजीनियरिंग मंत्रालय की प्राथमिकता में से एक है EV- इंस्टालेशन

बस्ट ने यह भी कहा कि हमारे संस्थान का व्यवसाय मंत्रालय की प्राथमिकता है। सुरक्षा के लिए बीसीएएस (ब्यूरो ऑफ सिविल एवलाइजेशन) द्वारा सभी हवाई अड्डों पर पैनी नजर रखी जाती है और सुरक्षा के लिए डीजीसीए (ब्यूरो ऑफ सिविल एवलाइजेशन) द्वारा जारी किया जाता है। बीसीएएस हमारा संस्थान है और इसमें यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई हवाई जहाज़ या हवाईअड्डा टिकट पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ हवाई अड्डे से संबंधित प्रश्न का उत्तर भी दिया

रियल एस्टेट ने महाराष्ट्र के नांदेड़ हवाई अड्डे पर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि ये राज्य सरकार का हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक निजी कंपनी को नांदेड़ हवाईअड्डे को दिया था जिसके बाद इस पर उड़ान संचालन भी शुरू हो गया था। हालाँकि बाद में एयरपोर्ट संचालन बंद हो गया। अब वहां से केंद्र सरकार की तरफ से फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू हो गया है। उसके बाद वहां से सुपरमार्केट का कारोबार शुरू हो जाएगा, जिससे दूर दराज क्षेत्र तक औद्योगिक विस्तार होगा।

नागालैंड मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को निजी कंपनी से हवाईअड्डा वापस लाने के लिए वहां उड़ान संचालन शुरू करना चाहिए क्योंकि सिख समाज के लिए नांदेड़ काफी महत्वपूर्ण स्थान है।

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