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Fri. Mar 1st, 2024


सरकार का निर्णय: सबसे बड़ी से घर की बैठक और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं-ग्रेटर के लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। उन्हें तीन महीने के अंदर घर की रजिस्ट्री मीटिंग लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए 90 दिनों के अंदर ऑर्डर देने का निर्देश दिया है। यहां घरघराने को अधिप्राप्ति लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही जंतर-मंतर पर स्ट्राइक प्रदर्शन किया था।

कोर्ट जाे अनाधिकृत फ्लैट अनाधिकारिक का इंतजार करना होगा

यूपी सरकार ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट जाे फ्लैट के अलावा सभी की रजिस्ट्री 90 दिन के अंदर कर दी जाए. अभी भी लगभग 2.3 लाख फ्लैट का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से लगभग 1.2 लाख फ्लैट के मामले किसी भी कारण से एनसीएलटी (एनसीएलटी) या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये गये हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बचे हुए 1.1 लाख फ्लैट में ज्यादातर लोग रहते हैं। साथ ही कई सारे आसपास वाले हैं। सबसे पहले दोस्ती की रजिस्ट्री की जायेगी।

अमिताभ कांत की रिपोर्ट 13 सार्जेंट लागू

हाल ही में राज्य की सरकार ने यह विचार रखा था। नीति आयोग के सदस्य पूर्व अमिताभ कांत ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की थी। यूपी सरकार ने इस रिपोर्ट में 13 मार्च को लागू करने का फैसला लिया था. इसके तहत ब्याज ब्याज में छूट का लाभ लेने वाले को 60 दिन के भीतर पुनर्खरीद ब्याज का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके बाद 15 दिन की इन्टरनेशनल कर्जी प्रक्रिया शुरू हुई।

तीन साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो 20 फीसदी की कटौती

हालाँकि, अगर रजिस्ट्री की कीमत कुल 25 प्रतिशत से अधिक होगी तो अचल संपत्ति को और पैसा मिलेगा। 75 प्रतिशत नकद 1 से 3 साल के भीतर चुकाया जाएगा। अगर अलेवा ने तीन साल का इनसाइड प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो उन पर 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया। ऐसे को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

46 महीने की ब्याज और छूट हटा दी जाएगी

सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। उन पर 46 महीने का ब्याज और लोन हटा दिया गया। नए सिद्धांत के अनुसार, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2022 तक सभी को छूट मिलेगी। इसके अलावा ओखला ब्रेड सेंचुरी के आसपास ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्णय पर शेयरधारकों का प्रभाव पड़ा।

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